माहिती अधिकार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गोरखदादा गवारे पाटील यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
अजिजभाई शेख राहाता
अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतामधून महावितरण व खाजगी कंपनीने विजेचे तारा,पोल, ट्रॉन्सफॉर्मर व व त्यासाठी ताण आर्थींगसाठी जमीनीचा वापर केलेला आहे. सदर जमीनीचा वापर संबंधित शेतकऱ्याला कोणताही मावेजा दिलेला आहे किंवा नाही याची चौकशी करून संबंधीत शेतकऱ्याला किती मावेजा देणे संबंधीत महावितरण कंपनीला बंधनकारक आहे, काही शेतकऱ्यांना मावेजा न देता व संबंधीताची कोणतीही लेखी संमती परवानगी न घेता कामे केलेले आहेत. सदर शेतीचे कामे करण्यासाठी त्या पोल (खांब) मुळे व बरेच वर्षे काम झालेल्या तारांमध्ये सैलपणा येऊन किंवा वाऱ्यामुळे घर्षण होवून आगीच्या ठिणग्या पडून काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे निर्दशनास आले आहे, तसेच पेरणी व शेती कामे करण्यासाठी अडचणी होत असून संबंधीत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.आगोदरच शेतकऱ्याला अतिवृष्टी, दुष्काळ, कोरोना काळ, यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होवून सदरील शेतकरी आत्महत्येचा पर्याय निवडत आहेत.अश्या शेतकऱ्यांना संबंधित आपल्या कार्यालयाकडून मावेजा मिळवून देण्यासाठी किंवा संबंधीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करावेत.सदर जमीनीचा वापर हा गेले बऱ्याच वर्षांपासून अनाधिकृतपणे होत असून यामुळे शेतकऱ्यांचे सातत्याने नुकसान होत आहे. सदर बाबतीत संबंधीत शेतकरी हे वेळोवेळी तोंडी विनंती करून देखील महावितरण कार्यालयाने भारतीय टेलीग्राफ कायदा १८८५ च्या कलम १६ नुसार कोणतीही कायदेशीर परवानगी आपल्या कार्यालयाकडून घेतलेली नाही. या निवेदनाद्वारे आपणास विनंती करतो की, भारतीय टेलीग्राफ कायदा १८८५ च्या कलम १६ नुसार कलम १० (ङ) नुसार महावितरण कंपनीकडून वरील वापरासाठी घेतलेल्या जमीनीचे भाडे,नुकसान भरपाईची परिगणना करून त्यावरील नियमाप्रमाणे व्याज आकारून संपूर्ण रक्कम संबंधीत शेतकऱ्यांना तात्काळ देण्यात यावी. वापर असलेले विद्युत देयकापोटी सदरची रक्कम भरणा करून उर्वरीत रक्कम संबंधीत शेतकऱ्यांना तात्काळ देण्यात यावी तसेच सदरच्या रक्कमेची परिगणना होवून रक्कम वापरा संदर्भात रीतसर करार करावा अशी विनंती जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांचेकडे माहिती अधिकार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गोरखदादा गवारे यांनी एका निवेदनपत्राद्वारे केली आहे.