अहमदनगर दि. २४ (जिमाका वृत्तसेवा):
नाशिक पाटबंधारे विभाग कार्यक्षेत्रातील कोल्हापूर बंधाऱ्यावरील प्रकल्पांत सिंचनासाठी उपलब्ध असणारे पाणी विचारात घेवून काही ठराविक क्षेत्रापर्यंत नमूना नंबर ७ प्रवर्गात रब्बी हंगाम सन २०२२-२३ संरक्षित सिंचनाकरीता विहीरीच्या पाण्याची जोड असणा-या सर्व प्रकारचे उभ्या पिकांसाठी हंगामी भुसार, फळबाग, बारमाही उभ्या पिकांसाठी पाणी देण्याचे प्रस्तावित आहे.ज्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ घ्यावयाचा असेल अशा शेतकऱ्यांनी त्यांचे मागणी अर्ज नजिकच्या सिंचन शाखा कार्यालयात ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी सायंकाळी ५:४५ वाजेपर्यंत दाखल करून रितसर पोहच घेण्याचे आवाहन कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे विभाग यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
पाटबंधारे विभाग कार्यक्षेत्रातील गंगापुर डावा तट कालवा, गोदावरी उजवा व गोदावरी डावा तट कालवा, आळंदी डावा व आळंदी उजवा तट कालवा, पालखेड उजवा तट कालवा, कडवा उजवा तट कालवा भोजापूर डावा कालवा इ. लाभक्षेत्र तसेच वाकी, भाम, भावली, दारणा, मुकणे, बालदेवी, गंगापूर, कडवा, भोजापूर, गोतमी गोदावरी, काश्यपी व आळंदी या धरणांचे जलाशय व नदी यावरून तसेच दारणा-गोदावरी नदीचा भाग आणि गोदावरी नदीवरील या विभागाचे अधिपत्याखालील एकुण १० कोल्हापूर बंधा-यावरील ठिकाणावरून प्रवाही, उपसा सिंचनाने पाणी घेऊ इच्छिणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे.
अटी व शर्ती :-
पाटमोट संबंध तसेच जास्त लांबणीवर/उडाफा क्षेत्रास पाणी नाकारण्याचे अधिकार क्षेत्रिय अधिकारी यांना राहतील. चकबाकीदार तसेच काळया यादीत ज्यांचे नांव आहे त्यांना मंजूरी दिली जाणार नाही. रब्बी मंजूरी क्षेत्राच्या पोटचा या नादुरुस्त झालेल्या असतील त्या शेतक-यांनी महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ कलम २७ ते ३० अन्वये लोक सहभागातून ताबडतोब दुरुस्त करुन घ्याव्यात. शेतकऱ्यांनी त्या दुरुस्त न केल्यास त्याबाबत कोणतीही तक्रारीस जलसंपदा विभाग जबाबदार राहणार नाही. तसेच कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करता येणार नाही. त्यामुळे पाणी पुरवठयास अडथळा होऊन पाणी न मिळाल्यास व त्यामूळे पिकांचे काही नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी पाटबंधारे खात्यावर तसेच शासन/महामंडळावर राहणार नाही. कालव्यावरील मंजूर उपसा धारक व्यतिरिक्त इतर कुणीही इलेक्ट्रीक मोटारी अथवा ऑईल इंजिन ठेवून अथवा पाईप लाईनव्दारा पाणी घेण्याचा प्रयत्न करु नये असे केल्याचे स्थानिक अधिकारी यांचे निदर्शनास येताच सिंचन अधिनियम १९७६ मधील भाग १० कलम ९७ (१) मधील तरतुदी प्रमाणे त्याचे इलेक्ट्रीक मोटार ऑईल इंजिन व तत्संबंधीत साहित्य जप्त करुन नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल वाटल्यास त्यांचेवर पोलीस केसेस दाखल केल्या जातील. हे अधिकार त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत
कुणीही बिना परवानगी पाणी वापर करु नये. तसेच पाणी उचलण्याची विद्युत मोटर / आईल इंजीन इ. साहित्य दि. ३० नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंत काढून घ्यावी, अन्यथा ती जप्त करण्यात येणार असून नमुना नंबर ७ वर ज्यांना पाण्याचा लाभ घ्यावयाचा आहे अशांनी अर्जासोबत सध्याचा वैध ७/१२ उतारा जोडणे बंधनकारक असल्याचेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
